Tag: वीजबिल

सोलापूर,दि.16 : आर्थिक संकटात असलेल्या महावितरणला कठीण समयी साथ देत पश्चिम महाराष्ट्रातील 4 लाख घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांनी गेल्या महिन्याभरात 479 कोटी 64 लाख रुपयांच्या थकीत वीजबिलांचा भरणा केला आहे. मात्र अद्यापही याच वर्गवारीतील तब्बल 23 लाख 70 हजार 700 ग्राहकांकडे 1384 कोटी 57 लाख रुपयांची थकबाकी असल्याने नाईलाजाने वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरु राहणार आहे.

गेल्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात 27 लाख 72 हजार 360 घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक थकबाकीदारांकडे 1864 कोटी 20 लाख रुपयांची थकबाकी होती. ही थकबाकी भरण्याचे आवाहन करण्यासाठी महावितरणचे वरिष्ठांसह सर्व अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष वीजग्राहकांशी संवाद साधत आहे. त्यास प्रतिसाद देत गेल्या महिन्याभरात, 15 मार्चपर्यंत 4 लाख 1 हजार 700 थकबाकीदारांनी 479 कोटी 64 लाख रुपयांच्या थकीत वीजबिलांचा भरणा केला आहे. यामध्ये सर्वाधिक 3 लाख 52 हजार 380 घरगुती ग्राहकांनी 303 कोटी 37 लाख, 41 हजार 620 वाणिज्यिक ग्राहकांनी 120 कोटी 40 लाख तर 7660 औद्योगिक ग्राहकांनी 55 कोटी 56 लाखांच्या थकबाकीचा भरणा केला आहे.

थकबाकीचा भरणा होत असला तरी अद्यापही घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीतील तब्बल 23 लाख 70 हजार 700 ग्राहकांकडे 1384 कोटी 57 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यात (कंसात ग्राहक) पुणे जिल्हा (10,75,626) – 738 कोटी 13 लाख, सातारा (2,13,285)– 75 कोटी 33 लाख, सोलापूर (3,40,218)– 178 कोटी 65, सांगली (2,79,340)– 136 कोटी 47 लाख आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात (4,62,225) – 255 कोटी 96 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी भरून सहकार्य करावे असे आवाहन प्रादेशिक संचालक (प्र.) अंकुश नाळे यांनी केले आहे.

खंडित वीजपुरवठा परस्पर जोडून घेतल्यास फौजदारी कारवाई
महावितरणची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर झाल्यामुळे नाईलाजाने थकबाकीदारांची वीज खंडित करण्यात येत आहे. आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रातील 80 हजार 591 थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. यामध्ये पुणे- 54034, कोल्हापूर- 4341, सांगली- 4342, सोलापूर– 8138 व सातारा जिल्ह्यातील 9736 थकबाकीदारांचा समावेश आहे. नियमानुसार वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर वेगवेगळ्या पथकांद्वारे वीजजोडण्यांची तपासणी सुरु आहे. यामध्ये थकीत रक्कम न भरता आजूबाजूच्या मीटरमधून किंवा अन्य प्रकारे परस्पर वीजपुरवठा घेतल्यास वीजचोरीचे कलम 135 नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे.

सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी वीजबिल भरणा केंद्र सुरु – चालू व थकीत वीजबिलाचा भरणा करण्यासाठी पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील महावितरणचे सर्व अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्र मार्च महिन्यातील सर्व सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी सुरु राहणार आहेत. तसेच लघुदाब वर्गवारीतील सर्व वीजग्राहकांना घरबसल्या महावितरणची www.mahadiscom.in ही वेबसाईट, मोबाईल ॲप किंवा इतर ‘ऑनलाईन’ पर्यांयाद्वारे वीजबिलांचा भरणा करण्याची सोय उपलब्ध आहे.

मुंबई,दि.10 : अधिवेशन संपताना राज्यातील वीज ग्राहकांना मोठा झटका लागला आहे. कारण ऊर्जामंत्री यांनी वीज कनेक्शन तोडण्याबाबत जी स्थगिती देण्यात आली होती. ती मागे घेतली आहे. याचा अर्थ आता वीज बिल न भरणाऱ्या नागरिकांचं वीज कनेक्शन कापलं जाणार आहे. (Citizens who do not pay their electricity bills will be disconnected)

2 मार्च 2021 रोजी विधानसभेत झालेल्या चर्चेत महावितरणाव्दारे वीज ग्राहकांची जोडणीबाबत अधिवेशन कालावधीत चर्चा होण्याच्या आधीन राहून थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थगितीचे आश्वासन दिले आहे.

कोविड काळात लॉकडाऊन लागल्यानंतर या दरम्यान लोकांना भरमसाठ बिलं आली होती. लोकांना सरासरीवर आधारीत वीज देयके देण्यात आली होती. पण यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बिलं आल्याने राज्यातील जनतेने आक्रोश व्यक्त केला होता. वीज बिलमध्ये सवलत बाबत घोषणा करुन नितीन राऊत यांनी युटर्न घेतला होता.

महावितरणची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकड झाली असल्याने थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यासंदर्भात देण्यात आलेली स्थगिती सभागृहाच्या परवानगीने उठविण्यात येत असल्यची घोषणा करण्यात आली आहे.

सोलापूर,दि.८ : महावितरण बारामती परिमंडलांतर्गत सोलापूर, सातारा व बारामती मंडलातील १७२२ शेतकरी महिलांनी २ कोटी ९८ लाखांचे वीजबिल भरुन तब्बल अडीच कोटींची माफी मिळवली असून, अशा शेतकरी महिलांचा जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने प्रातिनिधीक सत्कार करण्यात आला आहे.

‘महा कृषी ऊर्जा अभियानां’तर्गत ‘माझे वीजबिल, माझी जबाबदारी’ मोहीम तीव्र होताना दिसत आहे. वापरलेल्या विजेचे आपण देणे लागतो ही भावना त्यातून दृढ होताना दिसत आहे. बारामती परिमंडांतर्गत सर्व मिळून ६० हजार शेतकऱ्यांनी ९६ कोटी ४० लाखांचे वीजबिल भरले आहे. तर यामध्ये १७२२ शेतकरी महिलांचा समावेश आहे. त्यांनी २ कोटी ९८ लाखांचा भरणा करुन अडीच कोटींची माफी मिळवली आहे. यामध्ये बारामती मंडलातील ७३५, सातारा ७६४ व सोलापूरच्या २२३ महिलांचा समावेश आहे. वीजबिल भरण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या महिलांचा प्रातिनिधीक सत्कार (प्र.) प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे, मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांचेसह सर्व अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी यांचेहस्ते करण्यात आला आहे.

महावितरण बारामती परिमंडल कार्यालयात महिला दिन साजरा
महिला दिनाच्या निमित्ताने परिमंडल कार्यालयात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मानसोपचार तज्ञ डॉ. अपर्णा पवार, निर्भया पोलीस पथकाच्या अमृता भोईटे यांचेसह मुख्य अभियंता सुनील पावडे, सहा. महाव्यवस्थापक (वित्त व लेखा) सौ. किर्ती भोसले, सहा. महाव्यवस्थापक (मासं) पांडुरंग वेळापुरे ह्यांची प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती हेाती. महावितरणमधील महिला कर्मचाऱ्यांचा प्रातिनिधीक सत्कार यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी बोलताना मुख्य अभियंता पावडे म्हणाले, महिला नातेसंबंध सांभाळून कार्यालयीन काम पुरुषांच्या बरोबरीने करतात. पण ते स्वत:कडे मात्र दुर्लक्ष करतात. त्यांनी स्वत:साठी किमान एक तास दररोज दिला पाहिजे. डॉ. अपर्णा पवार यांनी महिलांनी शारिरिक व मानसिक आरोग्य जपण्याचा सल्ला दिला. महिला पोलीस कर्मचारी अमृता भोईटे यांनी महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचा व सुरक्षित राहण्यासाठी व्यक्त होण्याचा कानमंत्र दिला. तर महिला अभियंता मोना गणवीर यांनी स्त्री-पुरुष समानता विषयावर परखड मत मांडले.

सूत्र संचालन महेश जाधव यांनी केले. तर कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सहा. महाव्यवस्थापक किर्ती भोसले यांनी परिश्रम घेतले.

मुंबई,दि.4 : 1 एप्रिल 2021 पासून वीज दर सुमारे 2 टक्के कमी करण्याचा निर्णय एमईआरसीने (Maharashtra Electricity Regulatory Commission) घेतला आहे. यामुळे राज्यातील वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. देशात एकीकडे इंधन दरवाढ होत आहे तर सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एमईआरसीने एफएसी (इंधन समायोजन कर) फंडच्या माध्यमातून वीज कंपन्यांना फंडचा वापर करुन ग्राहकांना त्याचा फायदा देण्याचे आदेश दिले आले.

MERC ने दिलेल्या माहितीनुसार मार्च 2020 मध्ये या एफएसीच्या माध्यमातून जनतेला दिलासा देण्याची सुरुवात झाली. मार्च 2020 ते मार्च 2021 पर्यंत सर्व रहिवासी, दुकान, कंपनी, इंडस्ट्रीसाठी 10 टक्के वीज दर कमी करण्यात आले. तर या वर्षी 1 एप्रिलपासून ते या संपूर्ण वर्षासाठी टाटा, अदानी, बेस्ट आणि महावितरण यांना वीज दर कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

आदेशानुसार
महावितरण – रहिवाशी इमारतींसाठी एप्रिलपासून 1 टक्के तर नॉन रहिवाशीसाठी कंपनी, इंडस्ट्री यांना 2-5 टक्के

बेस्ट – रहिवाशी इमारतींसाठी एप्रिलपासून 0.1 टक्के तर नॉन रहिवाशी, कंपनी, इंडस्ट्री यांना 0.3-2.7 टक्के

अदानी – रहिवाशी इमारतींसाठी एप्रिलपासून 0.3 टक्के तर नॉन रहिवाशी, कंपनी, इंडस्ट्री यांना 1.4-1.6 टक्के

टाटा – रहिवाशी इमारतींसाठी एप्रिलपासून 4.3 टक्के तर नॉन रहिवाशी, कंपनी, इंडस्ट्री यांना 1.1.-5.8 टक्के

बारामती,दि.३ : पुढील आदेश येईपर्यंत वीज जोडणी तोडणी थांबवण्याचे निर्देश महावितरण प्रशासनाने दिल्याने क्षेत्रीय कार्यालयांनी तोडून नाही, तर हात जोडून वसुली करण्याचा फंडा अवलंबला आहे. बारामती परिमंडलात ज्या ६१२ गावांमध्ये ‘एक गाव, एक दिवस’ हा उपक्रम राबवला आहे, त्या गावात शेतीपंपाच्या वसुलीला शेतकरी स्वत:हून प्रतिसाद देत आहेत. त्या जोरावरच महावितरणने ९१ कोटींचा टप्पा सुद्धा गाठला आहे. शिवाय गावातून वसूल झालेल्या ३३ टक्के रकमेतूनही विजेची कामे तातडीने करण्यास व प्रलंबित कृषी जोडण्या देण्यास महावितरणने सुरुवात केली आहे. दोन महिन्यात ७ हजार ८९६ कृषी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांच्या संकल्पनेतून बारामती परिमंडलात ‘एक गाव, एक दिवस’ उपक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली. नियोजनपूर्वक गावात जाऊन तेथील ग्रामस्थांच्या विजेच्या समस्या, वीजबिलाच्या तक्रारी निवारण्याचे काम या उपक्रमाने केले आहे. याची पोचपावती म्हणून या ६१२ गावांमध्ये ‘महा कृषी ऊर्जा अभियानां’तर्गत वीजबिल वसुलीला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. हे अभियान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी महावितरणतर्फे गावात शेतकऱ्यांचे मेळावे घेऊन, त्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना मिळणाऱ्या सवलतीची माहिती दिली जात आहे. एकूण थकबाकीच्या साधारणत: ६६ टक्के इतकी सवलत थकीत बिलावर मिळत आहे.

बारामती परिमंडलात आतापर्यंत ५६ हजार ३८९ शेतकऱ्यांनी थकबाकी व चालूबिलापोटी ९१ कोटी ३८ लाखांचा भरणा केला त्यांना सवलतीपोटी तब्बल ६८ कोटी ५४ लाखांची माफी मिळालेली आहे. मार्च महिन्यात वीज न तोडता वसुलीला गती देण्यासाठी मुख्य अभियंता पावडे यांनी सर्व वीज कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी ‘एक गाव, एक दिवस’ उपक्रम घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ज्या गावातील शेतकऱ्यांनी वीजबिलाचा भरणा केला आहे, तिथे ग्रामपंचायतीच्या सूचनेनुसार रोहित्र दुरुस्ती, क्षमता वाढवणे, नवीन कनेक्शन देणे यांसह यंत्रणेच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने करण्यास सांगितले आहे. वसुलीच्या ‘कृषी आकस्मिक निधी’तून काम करण्यासाठी नामिकाप्रविष्ठ ठेकेदारांना कामे दिली जात आहेत. त्या-त्या गावात अशी कामे सुरु झाल्याने शेतकऱ्यांनीही ‘माझे वीजबिल, माझी जबाबदारी’ म्हणत आपले कर्तव्य पार पाडण्यास सुरुवात केली आहे.

एकाच रोहित्रावरील ८ शेतकऱ्यांनी भरले साडेपाच लाख
भोर तालुक्यातील भांबवडे गावच्या गरुड रोहित्रावरील सर्व शेतकऱ्यांनी बुधवारी एकत्र येत त्यांच्या १२ लाख रुपये थकबाकीपोटी साडेपाच लाखांचा एकरकमी भरणा केला. त्यांचे ६.५ लाख माफ झाले. त्याबरोबरच त्यांच्या रोहित्राची संपूर्ण दुरुस्तीचे काम गुरुवारी करण्यात येणार आहे. तसेच अतिरिक्त भारापोटी नवीन रोहित्राचेही नियोजन केले जाणार आहे. महावितरणच्या या तत्परतेबद्दल सर्व शेतकऱ्यांनी महावितरणला धन्यवाद दिले आहेत.

दि.2 : लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांना वीजबिल भरमसाठ आली होती. अनेकांनी विजबिले भरली नाहीत. महावितरणने थकीत विजबिल धारकांचे कनेक्शन तोडण्याची मोहीम सुरू केली होती. अधिवेशनात भाजप आणि काँग्रेसने वीज कनेक्शन तोडल्याप्रकरणी एकच भूमिका मांडल्यामुळे अखेर सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे. वीज कनेक्शन तोडले जाणार नाही, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात सुद्धा वादळी झाली. आज प्रश्न उत्तराच्या तासात भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कनेक्शन तोडणीच्या मुद्दा उपस्थितीत केला. लॉकडाउनच्या काळात लोकांना भरमसाठ वीज बिल आहे. एकाच वेळी एवढी मोठी रक्कम भरणे सर्वसामान्यांना शक्य नाही. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले होते पण नंतर त्यांनी माघार घेतली. या मुद्दावर चर्चा झाली पाहिजे किंवा तात्काळ वीज कनेक्शन तोडकाम थांबवले पाहिजे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.

त्यानंतर काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनीही वीज बिलाच्या मुद्यावर चर्चा करण्याचे मत व्यक्त केले. तसंच जे काही वीज कनेक्शन तोडण्याचे काम सुरू आहे ते थांबवले पाहिजे, अशी मागणी केली.

त्यानंतर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वीज कनेक्शन तोडण्याची जी काही प्रक्रिया सुरू आहे, ती थांबवण्यात येणार आहे. जोपर्यंत वीज बिलाच्या मुद्यावर सभागृहात चर्चा होणार आहे. ऊर्जा विभागाकडून याची सविस्तर माहिती दिली जाईल, अशी घोषणा केली.

पुणे,दि.24 : गंभीर स्वरुप धारण केलेले आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी थकीत वीजबिलांचा भरणा करून सहकार्य करा या महावितरणच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत पश्चिम महाराष्ट्रातील घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक 4 लाख 54 हजार थकबाकीदार वीजग्राहकांनी गेल्या 23 दिवसांमध्ये 579 कोटी 88 लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. गेल्या 1 एप्रिल 2020 पासून या ग्राहकांनी एकदाही वीजबिल भरलेले नव्हते. मात्र वीजबिल भरण्यास सर्वच थकबाकीदार ग्राहकांनी आता वेग दिला आहे.

सद्यस्थितीत पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक 26 लाख 47 हजार वीजग्राहकांकडे एकूण 1690 कोटी 54 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामध्ये अद्यापही 1 एप्रिल 2020 पासून एकही वीजबिल न भरलेल्या 9 लाख 32 हजार वीजग्राहकांकडे असलेल्या 687 कोटी 97 लाख रुपयांचा समावेश आहे. या सर्वच ग्राहकांनी महावितरणवरील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी थकबाकी व चालू वीजबिलांचा भरणा करून सहकार्य करावे असे आवाहन पुणे प्रादेशिक संचालक (प्र.) अंकुश नाळे यांनी केले आहे.

गेल्या एप्रिल 2020 ते जानेवारी 2021 पर्यंत थकबाकीसाठी एकाही ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला नव्हता. मात्र वीजबिलांचा भरणा होत नसल्याने महावितरणची आर्थिक कोंडी गंभीर झाली आहे. त्यामुळे 1 फेब्रुवारीपासून घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. मात्र महावितरणच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मंगळवार (दि. 23) पर्यंत पुणे जिल्ह्यातील 1 लाख 69 हजार 533 ग्राहकांनी 301 कोटी 91 लाख, सातारा- 59 हजार 265 ग्राहकांनी 51 कोटी 52 लाख, सोलापूर- 85 हजार 825 ग्राहकांनी 81 कोटी 22 लाख, कोल्हापूर- 78 हजार 909 ग्राहकांनी 84 कोटी 96 लाख व सांगली जिल्ह्यातील 60 हजार 563 ग्राहकांनी 60 कोटी 31 लाख रुपयांच्या थकबाकीचा भरणा केला आहे. या सर्व ग्राहकांनी गेल्या एप्रिल 2020 पासून प्रथमच वीजबिलाचा भरणा केला आहे.

थेट संपर्क साधत वारंवार आवाहन करून देखील थकबाकीचा भरणा न केल्यामुळे नाईलाजाने वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रात सुमारे 80 हजार 800 घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा 144 कोटी 92 लाखांच्या थकबाकीपोटी खंडित करण्यात आला आहे. आर्थिक अडचण असल्यास वीजग्राहकांना महावितरणकडून सहकार्याचा आधार देण्यात आला आहे. यासाठी हप्त्यांची देखील सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शनिवार व रविवारी वीजबिल भरणा केंद्र सुरु – चालू व थकीत वीजबिलाचा भरणा करण्यासाठी पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील महावितरणचे सर्व अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्र सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी शनिवारी (दि. 27) व रविवारी (दि. 28) कार्यालयीन वेळेत सुरु राहणार आहेत. तसेच लघुदाब वर्गवारीतील सर्व वीजग्राहकांना घरबसल्या महावितरणची www.mahadiscom.in ही वेबसाईट, मोबाईल ॲप किंवा इतर ‘ऑनलाईन’ पर्यांयाद्वारे वीजबिलांचा भरणा करण्याची सोय उपलब्ध आहे.

औरंगाबाद,दि.15 : कृषिपंपांची वीजबिले भरण्यासाठी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दोन-तृतीयांश एवढी भरघोस सवलत दिली आहे. वीजबिलाची वसूल झालेली रक्कम त्या-त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी विद्युत वितरण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी वापरली जाणार आहे. अडचणीत आलेल्या महावितरणला टिकवायचे असेल तर शेतकऱ्यांनी वीजबिले भरलीच पाहिजेत, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister and Finance and Planning Minister Ajit Pawar) यांनी केले आहे.

औरंगाबाद येथे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ‍प्रारूप आराखडा विभागीय बैठकीनंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत अजित पवार बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात कृषिपंपधारकांकडे 45 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी राज्य शासनाने 15 हजार कोटी रुपयांचे व्याज व दंड माफ केला जाणार आहे. उरलेल्या 30 हजार कोटींपैकी 15 हजार कोटींच्या बिलाचा भार राज्य सरकारने उचलला आहे.

आता राहिलेले राज्याचे 15 हजार कोटींचे वीजबिल आणि मराठवाड्याचे 5 हजार कोटींचे वीजबिल टप्प्याटप्प्याने आता शेतकऱ्यांनी तातडीने भरले पाहिजे. शेतकऱ्यांची अडचण आहे याची आम्हाला कल्पना आहे म्हणूनच आम्ही शेतकऱ्यांना काही काळापूर्वी कर्जमुक्ती दिली. पाऊसकाळ बरा झालेला आहे. पिके चांगली आलेली आहेत. अशात शेवटी महावितरण कंपनीही टिकली पाहिजे.

वीजबिलाच्या वसुलीतून जे पैसे जमा होणार आहेत, ते त्या-त्या गावात आणि त्याच जिल्ह्यातल्या विद्युत वितरण यंत्रणेच्या पायाभूत विकासासाठीच महावितरणच्या माध्यमातून खर्च करणार आहोत, हे आम्हाला राज्यातील जनतेला आणि शेतकऱ्यांना आवर्जून सांगायचं आहे. जिथे काही ट्रान्सफॉर्मर लागणार असतील, जिथे काही सबस्टेशन उभे करावे लागणार असतील, जे काही महावितरणचे काम असेल, त्यासाठी तो पैसा खर्च होणार आहे. त्याच्यातून त्याच भागातल्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

आजपण काही मुद्दे याबद्दल आमच्या सहकारी मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहेत. त्याच्याबद्दल राज्य स्तरावर आम्ही चर्चा करू. काही व्यवहारी मार्ग काढता येतो का, ते तपासू. पण कृषिपंपांचे वीजबिल आता भरले पाहिजे. एकूण बिलाच्या एक-तृतीयांश वीजबिल दिलेले आहे तर दोन-तृतीयांश बिलातील सवलत दिली आहे. यातून आलेले पैसेही त्या-त्या जिल्ह्यातच खर्च होणार आहेत. सर्व मा.खासदार, मा.आमदार तसेच लोकप्रतिनिधींनीही जनतेला व शेतकऱ्यांना कृषिपंपांचे वीजबिल भरण्याची विनंती करावी. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कृषिपंपांच्या वीजबिल वसुलीसाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले असून, विभागीय आयुक्तांनाही यात लक्ष घालण्यास सांगण्यात आले आहे. तरी शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरून महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

कृषिपंपांची थकबाकी व महाकृषी ऊर्जा अभियानात मिळणारी सवलत

सोलापूर,दि.१२ : शासनाने कृषीपंपाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी आणलेल्या ‘कृषीपंप धोरण-२०२०’ अंतर्गत कृषी योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सर्वत्र सुरु आहे. कडेगाव विभागातील १९३ शेतकऱ्यांनी एकाच दिवशी तब्बल ८२ लाख २२ हजार रुपये एकरकमी भरुन वीजबिल कोरे करण्याची संधी पटकावली आहे. परिणामी कृषी वसुलीत राज्यात अग्रेसर असलेल्या बारामती परिमंडलाने ५० कोट्टींचा टप्पा गाठला आहे.

मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांच्या नेतृत्वाखाली महावितरणचे अधिकारी-कर्मचारी वसुलीसाठी गावोगावी शेतकरी मेळावे आयोजित करत आहेत. शेतकऱ्यांना कृषी योजनेचे फायदे समजावून सांगत आहेत. परिणामी थकबाकी भरण्यासाठी शेतकरी पुढाकार घेत आहेत. बारामती परिमंडलात पुणे जिल्ह्यातील ६ तालुके तर सोलापूर व सातारा हे दोन जिल्हे येतात. शेतीपंपाचे एकूण ७ लाख ३६ हजार ग्राहक असून, त्यांच्याकडे सप्टेंबर २०२० अखेर तब्बल ८ हजार १४४ कोटी थकबाकी आहे. कृषी धोरणांतर्गत थकबाकीचे पुनर्रगठण करुन ही थकबाकी ५ हजार ९२५ कोटी इतकी झाली आहे. त्याच्या केवळ ५० टक्के व चालू देयक असे मिळून ३ हजार २२५ कोटी इतकी रक्कम भरावयाची असल्याने शेतकरी एकरकमी थकबाकी भरत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांनी भरलेल्या रकमेतील ३३ टक्के रक्कम गावपातळीवर व ३३ टक्के जिल्हापातळीवर वीज यंत्रणेच्या बळकटीसाठीच वापरली जाणार आहे. परिमंडलात आतापर्यंत ५० कोटींचा भरणा झाला असून, बारामती परिमंडल राज्यात अग्रेसर ठरले आहे.

तर केडगाव विभागांतर्गत मांडवगण फराटा व पारगाव येथे गुरुवारी (दि. ११) झालेल्या ‍मेळाव्यात १९३ शेतकऱ्यांनी अनुक्रमे ५५ लाख ६० हजार व २५ लाख ६० हजार इतकी रक्कम भरल्यामुळे ८२ लाखांची विक्रमी वसुली झाली असून, केडगाव विभागाने वसुलीत २ कोटीची मजल मारली आहे. या सर्व शेतकऱ्यांचा कार्यकारी अभियंता राजेंद्र येडके यांनी सत्कार करत इतर शेतकऱ्यांनाही थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले आहे. यावेळी उपकार्यकारी अभियंता सोमनाथ माने, संजय मालपे यांचेसह शाखा अभियंते पप्पू पिसाळ, मतिन मुलाणी व त्यांचे कर्मचारी उपस्थित होते.